मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को डीएमके मंत्रियों उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू और संसद सदस्य ए राजा के खिलाफ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के सदस्यों द्वारा दायर याचिकाओं पर ‘अधिकार वारंटो’ की रिट जारी करने से इनकार कर दिया। इन याचिकाओं में कथित तौर पर सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद उनके पद पर बने रहने के अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा है।यथास्थिति याचिकाओं में सवाल उठाया गया कि वे किस अधिकार के तहत अपने आधिकारिक पद पर हैं।
न्यायमूर्ति अनीता सुमंत ने दो हिंदू मुन्नानी पदाधिकारियों और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा किया, जिसमें आधिकारिक पदों पर रहने वाले तीन डीएमके नेताओं के अधिकार पर सवाल उठाया गया था, जब उन्होंने सनातन धर्म विरोधी बैठक में भाग लिया था और कथित तौर पर धार्मिक प्रथाओं की प्रणाली के खिलाफ भाषण दिया था।
टी मनोहर, जो हिंदू मुन्नानी के पदाधिकारी होने का दावा करते हैं, और दो अन्य ने वर्तमान यथास्थिति याचिकाएं दायर कीं।
याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों को अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए और बयान देने से पहले ऐतिहासिक घटनाओं को सत्यापित करना चाहिए।