ONE NATION ONE ELECTION – को मोदी कैबिनेट की मंज़ूरी,लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की राह आसान
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ अभियान को मंजूरी दे दी है – जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, साथ ही शहरी निकाय और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है – पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए।
समिति ने कहा था, “इस बात पर सर्वसम्मति है कि (लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए 2029 से शुरू होने वाले चुनाव) एक साथ कराए जाने चाहिए, जैसा कि सूत्रों ने पहले एनडीटीवी को बताया था।”
हालांकि, इसने मौजूदा चुनावी चक्रों को तोड़ने और उन्हें फिर से संरेखित करने के लिए कानूनी रूप से टिकाऊ तरीके की मांग की।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 2019 और 2024 के आम चुनावों के लिए घोषणापत्र का हिस्सा था, लेकिन विपक्ष ने इसकी कड़ी आलोचना की है, जिन्होंने संविधान में बदलावों और व्यावहारिक चुनौतियों पर चिंता जताई है, जिसमें प्रस्तावित नए दौर के चुनावों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करना भी शामिल है।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पैनल ने क्या कहा?
उच्चस्तरीय समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से “चुनावी प्रक्रिया (और) शासन में परिवर्तन आएगा” तथा “दुर्लभ संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा”, तथा इस बात का उल्लेख किया कि 32 दलों और प्रमुख न्यायिक हस्तियों, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं, ने इस उपाय का समर्थन किया है।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ उपाय के लिए पैनल द्वारा सूचीबद्ध लाभों में से एक यह है कि यह मतदाताओं के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाता है। पैनल ने तर्क दिया कि चुनावों को एक साथ करने से उच्च और तेज़ आर्थिक विकास भी होगा, और इसलिए एक अधिक स्थिर अर्थव्यवस्था होगी, पैनल ने दावा किया कि चुनावों के एक दौर से व्यवसायों और कॉर्पोरेट फर्मों को प्रतिकूल नीति परिवर्तनों के डर के बिना निर्णय लेने की अनुमति मिलेगी।
पैनल ने यह भी तर्क दिया है कि (अंततः) तीनों स्तरों – लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और पंचायतों के लिए – चुनाव कराने से “प्रवासी श्रमिकों द्वारा वोट डालने के लिए छुट्टी लेने के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं और उत्पादन चक्रों में व्यवधान से बचा जा सकेगा”।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव‘ की पहल से “नीतिगत निष्क्रियता को रोका जा सकेगा” तथा “अनिश्चितता के माहौल” से भी छुटकारा मिलेगा, जिसके बारे में सरकार का तर्क है कि यह बार-बार होने वाले चुनावों के कारण उत्पन्न होता है।
विपक्ष का वार-
हालाँकि, कांग्रेस समेत 15 पार्टियों ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के प्रस्ताव का विरोध किया है।
कांग्रेस ने कहा है कि यह प्रस्ताव “व्यवहारिक और व्यावहारिक नहीं है”। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगले महीने होने वाले हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे “जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश” बताया। “यह सफल नहीं होने वाला… लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे।”
