मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई कर पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी। वहीं आंगनबाड़ी और आशाओं की मांगों के लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनी।
प्रदेश के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है। किसानों को सिंचाई के लिए अब कर नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं और आशाओं की मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
प्रदेश के साढ़े तीन लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई के लिए किसानाज्य सरकार को कर देते हैं मुख्यमंत्री ने इस कर पर रोक लगा दी है किसान अब बिना कर दिए अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे पहाड़ में छोटी जोत के हजारों किसान भी इसमें लाभान्वित होंगे |
जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं भजन माता और आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की लंबित मांगों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है कमेटी इनकी मांगों पर विचार कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौटेगी | राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य कर्मचारी घोषित करने समेत अन्य मांगों को लेकर पूर्व में आंदोलन कर चुकी है |